10 हजार से ज्यादा के 500/1000 के पुराने नोट मिलने पर नहीं होगी जेल, मिनिमम 10 हजार रुपए लगेगा जुर्माना
8:13 AM
THE CHANDRA TIMES , ( नई दिल्ली ): केंद्र सरकार नोटबंदी पर नया ऑर्डिनेंस ला रही है। सरकार ने साफ किया है कि किसी के पास 10 हजार से ज्यादा 500/1000 रु. के पुराने नोट पाए जाने पर जेल नहीं होगी। लेकिन, कम से कम 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा। 30 दिसंबर को पुराने नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख है। 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच केवल जरूरी कारण बताकर ही आरबीआई में पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे। 31 मार्च तक कौन और कैसे जमा कर सकता है नोट...
- 31 मार्च तक विदेश गए हुए, सेना में दूरदराज के इलाकों में तैनात जवान या फिर उचित कारण बताने पर लोग रिजर्व बैंक में पुराने नोट जमा करा सकते हैं।
- देश में 19 स्पेसिफाइड आरबीआई ब्रांच पर पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे।
गलत जानकारी देने पर भी जुर्माना
- सोर्सेस के मुताबिक 31 मार्च तक जरूरी कारण बताकर RBI के पुराने नोट जमा किए जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान गलत जानकारी देने पर भी जुर्माना भरना पड़ेगा।
- "गलत जानकारी देने पर 5 हजार या फिर रकम का पांच गुना (जो ज्यादा हो) जुर्माने के रूप में देना होगा।"
रिसर्च स्कॉलर रख सकते हैं 25 हजार के पुराने नोट
- इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि 31 मार्च तक रिसर्च स्कॉलर को 25 हजार रुपए के पुराने नोट रखने की छूट दी गई है।
ऑर्डिनेंस कब से होगा लागू?
- सोर्सेस के मुताबिक ऑर्डिनेंस जल्द ही राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और कार्यवाही पूरी होने के बाद ये 31 दिसंबर से लागू हो जाएगा।
31 मार्च के बाद जुर्म होगा पुराने नोट रखना
- 31 मार्च के बाद पुराने 500-1000 के नोट रखना जुर्म होगा। और, इसके लिए 10 हजार रुपए या फिर रकम का पांच गुना (जो ज्यादा हो) जुर्माना लगाया जाएगा।
लेजिस्लेटिव का सपोर्ट मिलेगा
- "द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑर्डिनेंस' के मुताबिक, सरकार को नोटबंदी के बाद लेजिस्लेटिव का सपोर्ट मिलेगा।
- नरेंद्र मोदी की अगुआई में बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में आरबीआई एक्ट में बदलाव करने को मंजूरी दी गई।
- बदलाव के मुताबिक, भविष्य में आने वाली दिक्कतों को रोकने के लिए बड़े नोटों को हटाने को लेकर सरकार और आरबीआई की जवाबदेही खत्म कर दी गई है।
6 महीने में बनाना होगा कानून
- जब संसद का सेशन न चल रहा हो और कोई कानून लाने की जरूरत हो तो सरकार ऑर्डिनेंस लाती है।
- अगर 6 महीने के भीतर इसे संसद में पास न कराया जाए तो यह अपने आप ही खत्म हो जाता है।
1978 में भी सरकार लाई थी ऑर्डिनेंस
- 1978 में मोरारजी देसाई ने सरकार की जवाबदेही खत्म करने के लिए ऐसा ही ऑर्डिनेंस लाई थी।
- मोरारजी सरकार ने 1000, 5000 और 10000 के नोट बंद किए थे।
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